Showing posts with label Government Stance. Show all posts
Showing posts with label Government Stance. Show all posts

Friday, 20 September 2013



MHA to discuss ATR on refugees, migrants tomorrow
JAMMU, Sept 17: The Action Taken Report (ATR) of 137th meeting of Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on PoK refugees, West Pak refugees and migrants from J&K will be discussed at a high level meeting in New Delhi on September 19.
According to highly placed sources, the meeting will be chaired by Union Home Secretary, Anil Goswami and among others it will be attended by Additional Secretary, Foreign Division of Ministry of Home Affairs. The J&K Government will be represented by Revenue Secretary, Vinod Kaul and Relief and Rehabilitation Commissioner, R K Pandita. Besides the representatives of Delhi Government will also attend the meeting, they added.
Sources said the meeting will take up for discussion Rs 1800 crore rehabilitation package for PoK and West Pak refugees which was submitted to Union Government by the then Revenue, Relief and Rehabilitation Minister, Raman Bhalla and endorsed by Pradesh Congress chief, Prof Saif-ud-Din Soz. The meeting will also discuss the ATR of the various organizations and Governments including J&K and Delhi prepared in the last meeting held in Union Capital on July 30, sources added.
Sources said, the representatives of West Pak refugees, PoK refugees, and militancy affected people of Jammu region and Kashmiri migrants have also been invited to take part in the meeting.
The PoK refugees will be represented by convener of its Sangarsh Morcha, Dr Narinder Singh, while West Pak refugees will be represented by Laba Ram Gandhi, militancy affected people will be represented by ex MLA Farooq Ahmed Mir, Kashmiri Pandit organizations will be represented by H L Chatta, Ashwani Kumar Chrungoo, Virender Raina, H N Jatu, S Prem Singh, Moti Kaul, T N Razdhan, Rakesh Koul, K K Khosa and others.
Sources said that Union Home Ministry has sent individual letters to all these leaders asking them to ensure their participation in the meeting. Sources said under Rs 1800 crore one time settlement package for PoK and West Pak refugees submitted by Mr Bhalla, Rs 15 lakh have been proposed for each refugee family for their permanent rehabilitation provided the Union Government provides funds for the same. The meeting will also discuss the ATR on Rs 1600 crore rehabilitation package for Kashmiri migrants.
Besides the revised package of Rs 5000 crore submitted by State Government to Centre for rehabilitation of Kashmiri migrants in Valley which is lying with Centre for its approval will also be taken up. The PM’s employment package, facilities being provided to Kashmiri migrants in camps at Jammu and transit camps in Kashmir Valley as well as the Shrines and Temples Bill will also be discussed, sources added.
The KP representatives will focus attention of the authorities towards the much talked about Kashmiri Hindu Shrines and Religious Places Bill presently with Select Committee and host of other issues concerning the displaced people from Valley. While West Pak refugees will press for their permanent rehabilitation and grant of citizenship rights, the PoK refugees will ask for their fresh registration and final one time settlement by sanctioning a rehabilitation package for them. They will also press for reservation of eight seats out of 24 seats kept in State Assembly for Pakistan occupied Kashmir as one third of population had migrated from Pok to J&K in 1947 and subsequent wars after that.
Source:http://www.dailyexcelsior.com


सर्वोच्च न्यायालय ने कश्मीर को फटकार लगाई
17, Sep, 2013, नई दिल्ली !   सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को विशेष दर्जे के बारे में बार-बार दोहराने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को फटकार लगाई। राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष पेश अपने हलफनामे में यह तर्क दिया था कि राज्य का विशेष दर्जा है और भारत का संविधान उस पर पूरी तरह से लागू नहीं होता है। इस पर न्यायमूर्ति पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने नाखुशी जाहिर की। हलफनामे में कहा गया था, "भारतीय संघ में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत का संविधान (और उसके तहत संवैधानिक व्यवस्था) जम्मू एवं कश्मीर में संपूर्णता के साथ लागू नहीं होते हैं और उसकी कुछ सीमाएं हैं और वह अपवाद है।"  अदालत ने हलफनामे के लहजे पर नाखुशी जताई। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाल में किश्तवार क्षेत्र में भड़की हिंसा के दौरान राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के बीच मुआवजे में भेदभाव का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने पूछा कि जम्मू एवं कश्मीर सरकार राज्य के अंदर और बाहर के जवानों को अलग-अलग मुआवजा कैसे दे सकती है। अदालत ने कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि आप भेद-भाव करें। आपके विशेष संवैधानिक दर्जे के बाद भी आप भेद-भाव नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने आपके लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है।" अदालत ने मुख्य सचिव को नया हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा और अगली सुनवाई 20 सितंबर के लिए मुकर्रर की।http://www.deshbandhu.co.in



आतंकियों की नेपाल से वापसी पर केंद्र से मांगा जवाब
17 Sep 2013 जम्मू: जस्टिस केएस राधाकृष्णन व जस्टिस एके सीकरी पर आधारित खंडपीठ ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के अंदर आतंकियों की नेपाल मार्ग से वापसी पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की पुनर्वास नीति को चुनौती देने वाली याचिका में प्रो. भीम सिंह ने कहा कि पुनर्वास नीति की आड़ में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान गए आतंकियों को वापस लाने के प्रयास कर रहे हैं। इस नीति के तहत निर्धारित रास्तों में शामिल न होने के बावजूद 241 आतंकियों के जम्मू-कश्मीर आने के मुख्यमंत्री के बयान पर भीम ने कहा कि संविधान की धारा 9 के तहत कोई भी विदेशी कानूनी कार्रवाई के बिना देश का नागरिक नहीं बन सकता है। भीम सिंह ने इस नीति को गलत करार देते हुए कहा कि सरकार आतंकियों को वापस लाकर उनकी वित्तीय सहायता कर आतंकवाद को शह दे रही है।
Source: danikjagran.com


Rajya Sabha again debates Kishtwar violence
New Delhi, Sep 2: Union Minister for Renewable Energy Dr Farooq Abdullah has said Jammu and Kashmir Government would take all measures to ensure that communal harmony is not again disturbed in Kishtwar which recently witnessed violent incidents.
Intervening during debate on the issue in Rajya Sabha on Monday, Dr Abdullah, who is also patron of ruling National Conference, assured the House that State government was looking into all aspects of Kishtwar episode to prevent recurrence of such incidents in future.
In this regard, he mentioned that the State government had already appointed one-man commission comprising retired High Court Judge, Justice RC Gandhi, to probe the matter. Justice Gandhi, former acting Chief Justice of Rajasthan High Court, is expected to start his probe soon. Responding to spate of allegations leveled by BJP MP Avinash Rai Khanna about State government’s “apathy and partisan attitude” towards the matter, Dr Abdullah said the government will wait for the findings of the commission which will look into various issues raised by Khanna.
Earlier, raising the issue during Zero Hour, Khanna said the State administration has not done anything to instill confidence in the minority community residing in the town and elsewhere in the district so that they feel safe. Referring to the “huge losses” to their properties and business establishments, he demanded immediate measures so that they could restart their livelihood again. Khanna suggested that Centre should formulate a policy whereby people living in sensitive areas such Kishtwar are given insurance cover. “Under the policy, their lives, property, business establishments and other belongings should be insured. Such a move will encourage people from not migrating during times of crisis,” Khanna suggested.


हमारी एक इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं: एंटनी
 06 Sep 2013 नई दिल्ली। भारतीय सीमा में चीनी सेना की घुसपैठ पर शुक्रवार को लोकसभा हंगामा के बीच दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री ने अपना बयान देते हुए साफ किया कि भारत की एक इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं है। उन्होंने सदस्यों से कहा कि भारत अपनी भूमि की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद भी भाजपा सांसद शांत नहीं हुए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह ने कहा कि यह सरकार निकम्मी है।

उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और सरकार लचीला रुख अपना कर अपने नकारेपन का सबूत दे रही है। भाजपा और समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ अन्य पार्टी के सांसदों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। शोरशराबा होने के बाद अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस मसले पर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार न तो नकारा है न ही कमजोर है। दरअसल कुछ दिन पहले मीडिया में आई खबरों में चीन द्वारा भारत की 640 वर्ग किमी जमीन हथियाने और इस पर सड़कों के निर्माण तक की बात कही गई थी। गुरुवार को भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि चीन ने भारत की 640 वर्ग किमी की जमीन पर कब्जा कर लिया और सरकार सोती रही।
चीनी घुसपैठ और भारत की जमीन हड़पने के मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने सरकार पर नरम रुख अख्तियार करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह मुद्दा जी 20 सम्मेलन में उठाना चाहिए और चीन से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। लोकसभा में टीएमसी ने पश्चिमी बंगाल के विभाजन का विरोध किया तो भाजपा सपा ने चीनी घुसपैठ के विरोध में सदन से वॉकआउट किया।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) के अध्यक्ष श्याम सरन की अध्यक्षता वाली एक टीम ने सीमा पर आधारभूत संरचना विकास और वहां के हालात का जायजा लेने के लिए 2 अगस्त से 9 अगस्त के बीच लद्दाख का दौरा किया था। माना जा रहा है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत जिसे एलएसी मानता है उसके भीतर दौलत बेग ओल्डी और लद्दाख के अन्य सेक्टरों में चीनी सैनिकों ने गाड़ियों के आने-जाने लायक सड़कें बना दी हैं। सूत्रों कि मानें तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय सेना को चीनी सैनिकों ने गश्त करने से रोका था।
चीन सीमा पर हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से इस समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना ने भारतीय जवानों को गश्त के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) तक जाने की इजाजत नहीं दी थी।

Sunday, 18 August 2013



कश्मीर में दो महीनों में 27 आतंकवादी मारे गए
16, Aug, 2013 श्रीनगर !   जम्मू एवं कश्मीर में पिछले दो महीनों के दौरान घुसपैठ के 19 प्रयासों और सेना के आतंकवाद निरोधी अभियान में 27 आतंकवादी मारे गए हैं। यह जानकारी शुक्रवार को यहां एक सैन्य अधिकारी ने दी। 15वीं कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि जम्मू एवं कश्मीर में घुसपैठ के लिए भेजे गए कट्टर आतंकवादियों के मारे जाने से पाकिस्तान हताश है।
अधिकारी ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी समूह के कमांडर के तौर पर भारत भेजा गया सैयद कासिम शाह मारे गए आतंकवादियों में शामिल है।
खुफिया रिपोर्ट में बताया गया था कि सर्दियों में दर्रो के बंद होने से पहले नियंत्रण रेखा के पास कड़ा प्रशिक्षण पाए आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में प्रवेश कराने की कोशिश की जाएगी।


Patience has limits: Pranab
Parliament Rejects Pak Resolution
New Delhi, Aug 14: India today told Pakistan that "patience has limits" and all "necessary steps" will be taken to ensure internal security and protect territorial integrity.
Without mentioning Pakistan by name, President Pranab Mukherjee said despite India's consistent efforts to build friendly relations with  neighbours, there have been tensions on the border and repeated violations of the ceasefire on the Line of Control, leading to tragic loss of lives. "Our commitment to peace is unfailing but even our patience has limits. All steps necessary to ensure internal security and protect the territorial integrity of the nation will be taken," he said addressing the nation on the eve of 67th Independence Day.
He applauded the courage and heroism of the security and armed forces who maintain eternal vigilance and paid homage to those who have made the supreme sacrifice of the most precious gift of life in the service of the motherland.
Mukherjee said in the recent past there have been grave challenges to the security, internal as well as external.  "The barbaric face of Maoist violence in Chhattisgarh led to a loss of many innocent lives," he said.

Parliament rejects Pak resolution
Earlier today, Parliament rejected the Pakistan National Assembly resolution, saying it leveled "absolutely baseless and unfounded" allegations against India and asserted that Pakistan Army was actually involved in "unprovoked" attack on the Line of Control (LoC) last week. Both the Lok Sabha and the Rajya Sabha unanimously adopted identical resolutions condemning Pakistan Army for indulging in the attacks and asked the government of Pakistan to abide by the ceasefire commitment of 2003 along the international border and the LoC in letter and spirit. Pakistan's National Assembly yesterday passed a resolution accusing Indian troops of "unprovoked aggression" on the LoC and extending support to the struggle of the Kashmiri people.
The two Houses said that the Pakistan Army was indulging in attacks at a time "when efforts are being made to establish a long-lasting framework of peaceful, friendly and cooperative ties so that both the countries may henceforth devote their resources and energies to the pressing task of advancing the welfare of their people."
The resolutions read out by Chairman Hamid Ansari in Rajya Sabha and Speaker Meira Kumar in Lok Sabha said, "This House rejects and deplores the resolutions passed by the National Assembly of Pakistan on August 13, 2013 and the Federal Assembly of Punjab which made absolutely baseless and unfounded allegations against the Indian Army and the people of India."
Both the Houses underlined that "there should be absolutely no doubt in anyone's mind, including members of the Pakistan National Assembly that it was the Pakistan Army that was involved in unprovoked attack on an Indian Army patrol on our side of the LoC" on August 6.  "This House also strongly condemns the action of the Pakistan Army and reiterates once again that the entire state of Jammu and Kashmir, including the territory forcibly and illegally occupied by Pakistan is an integral part of India and will always remain so," said the resolution adopted by the two Houses.
Prime Minister Manmohan Singh was present in the Lok Sabha when the resolution was adopted.
Both the Houses emphasized that India upholds the sanctity of the LoC and "calls upon the government of Pakistan to abide by the ceasefire commitment of 2003 along the international border and Line of Control both in letter and spirit." The resolutions said, "India is not a threat to Pakistan or the people of Pakistan. It is the terrorist groups that have been nurtured by Pakistan to target India and have become the biggest threat to peace in the region."
Source: http://www.greaterkashmir.com

Tuesday, 13 August 2013



Army free to hit back: AK Antony
Kochi, Aug 12: Indian armed forces can respond "appropriately" if and when the Pakistani military violates the ceasefire on the Jammu  and Kashmir border, Defence Minister AK Antony said Monday. "The armed forces have the freedom to respond to the developing situation appropriately," Antony told reporters here. Antony was here for the launch of India's first indigenous aircraft carrier Vikrant. Five Indian soldiers were killed when intruders sneaked into Jammu and Kashmir and ambushed an army patrol last week. Defence officials said Pakistan troops violated the 2003 ceasefire thrice since Sunday, firing at Indian positions from across the border. Pakistan Rangers fired at a Border Security Force (BSF) post at Kanachak in Jammu district, injuring a BSF trooper.
Source: http://www.greaterkashmir.com

Sunday, 11 August 2013




270 militants entered JK in 3 years: GoI
New Delhi, Aug 6: Forty-two “terror training camps” are operating in Pakistan and Pakistan administered Kashmir (PaK) and nearly 270 militants have entered into Jammu and Kashmir from across the border through LoC in the last three years, government today said.  Minister of State for Home RPN Singh said there were 1000 attempts of infiltration by terrorists from Pakistan and PaK through the LoC between 2010-12.  Singh informed Lok Sabha that 160 militants were killed by security forces while trying to infiltrate while 570 others went back to the other side of the border due to strict vigil by security forces.
                         However, he said, 95 militants could infiltrate into Jammu and Kashmir in 2010, 52 could infiltrate in 2011 and 121 could infiltrate in 2012.  “Jammu and Kashmir has been facing Pakistan-sponsored terrorism, spearheaded by Pakistani intelligence agency ISI for more than 20 years. Militants have been undergoing arms and explosives training and indoctrination in fundamentalist ideology across the border after which they are pushed across the border into Indian side to indulge in acts of terrorism,” he said.  "They are provided all kinds of assistance including money and material from across the border. Currently, there are reports of 42 training camps located in Pakistan and PaK," he said.
Source: PRESS TRUST OF INDIA


Militants, men dressed in Pak army uniform carried out attack: Antony
 06 Aug 2013: Defence Minister A K Antony Tuesday said said the attack and killing of five Indian army men was carried out by militants along with persons dressed in Pakistan Army uniform and India will take all necessary steps to uphold the sanctity of the Line of Control (LoC). Making suo motu statement in both Houses of Parliament on this morning's incident, said the attack was carried out on the Indian side of the LoC. “An Indian army patrol, comprising one Non-Commissioned Officer and five other ranks, was ambushed on our side of the LoC in Poonch sector of Jammu and Kashmir,” minister said in identical statements in the Lok Sabha and the Rajya Sabha.
                        He said the ambush was carried out by approximately 20 heavily-armed militants along with persons dressed in Pakistan army uniform.  In the ensuing firefight, five Indian army men were killed and one trooper injured," he said. Strongly condemning the "unprovoked incident", Antony said, "I assure the House that our army is fully ready to take all necessary steps to uphold the sanctity of LoC." He said Government of India (GoI) has lodged a strong protest with the Pakistan government through diplomatic channels. His statement came after members expressed anger over the incident and wanted to know how the government was responding to it. Antony said the number of infiltration attempts from Pakistan have doubled this year in comparison to the corresponding period of January 1 to August 5. There have also been 57 ceasefire violations this year which is 80 per cent more than the violations last year during the same period, the Defence Minister said.
                        He said the Indian Army successfully killed 19 hardcore militants in July and August along the LoC and in the hinterland in Jammu and Kashmir. “The effective counter infiltration grid on the LoC has ensured that 17 infiltration bids were foiled this year,” he added.

Monday, 5 August 2013



Security situation has improved in J&K: Shinde
New Delhi, Aug 1: Home Minister Sushil Kumar Shinde has said that there is considerable improvement in security situation in Jammu and Kashmir. While there is decline in the number of militancy related incidents this year till June as compared to previous year, there has been an increase in the casualties of security forces as well as the civilians.
Talking to media-persons here on Thursday, he said Army and the security forces had registered major success against militants.
Regarding the ongoing Amarnath yatra, he said that 90 additional companies of Central Armed Police Forces have been deployed to ensure incident free pilgrimage. Around 3.07 lakh pilgrims have visited the Holy Shrine up to 23.07.2013.
Elaborating on special scheme launched by the Centre to generate employment in the state, he said the Home Ministry has launched a scheme ‘UDDAN’ under which 35 leading corporates have become partners with National Skill Development Corporation to train more than 54,000 youth from the state over next five years. The ‘UDDAN’ partners include leading PSUs such as NTPC, BHEL, BSNL, ONGC, HAL and Canara Bank.
Corporate entities such as Wipro, TCS, HCL Technologies, Infosys, Bajaj Allianz, CMC, Cognizant, Yes Bank, Future Learning, IL &FS, CII, Edusports, Religare, Accenture, Tata Motors, etc are also participating in this initiative. Under ‘UDAAN’ training of 382 candidates have been completed, out of which 185 have been offered job and the remaining candidates are under placement process.  During last quarter, 18 corporates made 32 visits to the state and selected 1305 candidates for training.
Shinde said that cash relief to eligible Kashmiri migrants staying in Jammu and Delhi was also enhanced from Rs. 1250/- per head per month (maximum of Rs. 5000/- per family) to Rs. 1650/- per head per month (maximum of Rs. 6600/- per family) retrospectively from 1st July 2012.
The Home Ministry has also revised the guidelines for ‘Surrender-cum Rehabilitation Scheme of Left Wing Extremists in the affected States’ with effect from 1 April, 2013. The Rehabilitation package in the revised policy now includes an immediate grant of Rs. 2.5 lakh for higher ranked LWE cadre and Rs. 1.5 lakh for middle / lower ranked LWE cadre who surrender before the State Government concerned. Also, those who surrender would be provided a monthly stipend of Rs. 4000/- for a period of three years for vocational training. In addition, incentives for surrender of weapons / ammunition etc. are also provided under the said Scheme.
Tighten security ahead of Eid: Centre to States
The Centre has asked all States to tighten security in sensitive places as communal elements may try to create trouble ahead of Eid.
"We have told all States to be alert, to be careful. The communal forces may create trouble," Home Minister Sushil Kumar Shinde said here.
He was replying to a question whether the Home Ministry has sent any advisory to States ahead of the festival.
Asked whether he had taken steps for release of jailed Muslim youth accused of terror charges, the Home Minister said he had ordered gathering of information about such youth. "We are getting information...How many of them are in judicial custody, how many are in police custody, where are they etc., etc. We are working on it," he said.
Asked whether he had got information whether Ishrat Jahan, who was killed in an alleged fake encounter in Gujarat in 2004, was a terrorist, Shinde said he had sought more information about Ishrat as he was not satisfied with the documents he had received so far.
On the reported difference between CBI, which is probing the Ishrat encounter killing case, and Intelligence Bureau, whose one of the officers was allegedly involved in the case, the Home Minister said both CBI and IB were doing their own job. "There is no difference. They are working cordially. No one is sad," he said. Shinde said government has decided to provide CISF security to Bodh Gaya, being a heritage as well as religious site and a national monument, which had been recently hit by a series of blasts.
Source: http://www.greaterkashmir.com/

Sunday, 19 May 2013



709 political leaders killed since 1990
May 17 After security forces the National Conference workers in Jammu and Kashmir have made maximum sacrifices in the last over two decade long period of turmoil.
According to official sources, "a total number of 709 political workers belonging to different political organisations have lost their lives since 1990 in the state". Out of these maximum number of 429 political leaders/activists belonging to National Conference have sacrificed their lives in the state.
After National Conference another regional party Peoples Democratic Party have till date sacrificed at least 97 political leaders/party cadres during the same period. According to official sources Congress party lost 87 of their political leaders while 15 workers/leaders of BJP sacrificed their lives in the 20 year long period of turmoil.
Awami League and Janata Dal too lost 15 and 12 of their political workers in the Kashmir valley. Various other political parties such as Peoples Conference, Muslim United Front, Awami Action Committee, Aklai Dal and others lost 1-4 of their political leaders during the period of turmoil in the state.
Source: http://www.jknewspoint.com/newsdet.aspx?q=13977


36 % decline in militancy violence: Govt

SRINAGAR, May 15 : The state government today claimed 36 percent decline in militancy related violence last year as compared to 2011. The claim was made during a meeting of consultative committee for the departments under chief minister’s charge.
The meeting was told that 54 static bunkers were removed in public places in Srinagar and various government and private buildings vacated and restored for their original purposes. Under the Amnesty Scheme devised for youth involved in stone-pelting, the orders to the withdrawal of 196 cases involving 1432 persons have been issued by the government. 86 percent of the 184330 cases received during last three years for issuance passport have been cleared till March 14, 2013. The Draft Jammu and Kashmir Police Bill 2013 has been uploaded on the official website of the department in the last week of January 2013 for inviting suggestions from the public.
Chief minister Omar Abdullah, while chairing the meeting, suggested identification of subjects in each departments and flagging these for deliberation and discussion in depth in the next meeting to make meetings of the consultative committee more purposeful and meaningful. "This is also the practice in the Parliament”, he said, adding that such deliberations prove result-oriented and beneficial for improving and upgrading various functions of the departments besides highlighting issues of greater public importance for urgent focusing.
The meeting was attended by Minister of State for Home, Sajjad Ahmad Kitchloo, Minister of State for Power, Viqar Rasool, Legislator, Ajat Shatru Singh, Chief Secretary, Mohammad Iqbal Khandey, Principal Secretaries Sonali Kumar, B. B. Vyas, Suresh Kumar, Director General Prisons, K. Rajindra, various Commissioner Secretaries, Heads of the Departments and senior officers.