Showing posts with label Amarnath Shrine. Show all posts
Showing posts with label Amarnath Shrine. Show all posts

Monday, 22 July 2013



अमरनाथ यात्रियों के काफिले पर पथराव
 22 Jul श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के गूल गोलीकांड के बाद कश्मीर में सक्रिय हुए अलगाववादी और सांप्रदायिक तत्वों ने रविवार को अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के वाहनों को निशाना बनाया। पथराव में कई गाडि़यों के शीशे चकनाचूर कर हो गए। वाहनों में सवार कई यात्रियों को चोटें भी आई। हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रद्धालुओं के वाहनों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। श्रद्धालुओं के वाहनों को पंथाचौक से परिंपोरा तक श्रीनगर बाईपास, कंगन और श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पांपोर और बिजबिहाड़ा में निशाना बनाया गया। पंथाचौक स्थित एक लंगर में बालटाल से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि कंगन में उनके वाहनों पर दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। गाडि़यों के शीशे टूट गए और टूटे कांच से कई श्रद्धालु जख्मी हुए।
क्षतिग्रस्त हुए श्रद्घालुओं के वाहनों में दिल्ली, राजस्थान और जम्मू की टूरिस्ट बसें शामिल हैं। इस संदर्भ में जब संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो कोई उपलब्ध नहीं हो पाया। हालांकि, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अपना नाम न छापे जाने की शर्त पर बताया कि विभिन्न जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे। ऐसे हालात में राजमार्ग से गुजरते हुए अगर कोई वाहन पथराव का शिकार हो जाए तो यह नहीं कहा जा सकता कि अमरनाथ यात्रा के वाहन थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया।

Friday, 28 June 2013



अमरनाथ यात्रा आतंकियो के निशाने पर
27, Jun, 2013,  नयी दिल्ली !  जम्मू कश्मीर मे आतंकवादी शुक्रवार से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते है।     सरकारी सूत्रो से आज यहां मिली जानकारी के अनुसार गुप्तचर ब्यूरो . आई बी. . ने चेतावनी जारी की है कि आतंकवादी अमरनाथ यात्रा पर हमला कर सकते है।     आई बी के अनुसार संभव है कि पाकिस्तान र्समथित कुछ आतंकवादी सीमा पार कर जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगो मे घुलमिल गए हो। वे अमरनाथ की पवित्र गुफा के र्दशन के लिए जाने वाले यात्रियो को अपना निशाना बना सकते है।  इस बीच जम्मू से 563 महिलाओ और 37 बच्चो समेत 3157 तीर्थयात्रियो का जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हो चुका है।


अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना
सुहावने मौसम के बीच गुरुवार को बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। बम-बम बोले और जय शिव शंकर के जयघोष के साथ पहले जत्थे में 2466 पुरुष, 563 महिलाएं, 37 बच्चे और 91 साधुओं सहित कुल 3157 श्रद्धालु शामिल हुए। मौसम साफ होने की सूरत में नुनवन और बालटाल से पवित्र गुफा की तरफ श्रद्धालुओं को रवाना होने की इजाजत दी जाएगी। आधार शिविर से गुरुवार सुबह 5.30 बजे मंत्रोच्चारण के साथ पर्यटन मंत्री जी ए मीर ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पहले जत्थे में 75 बड़े वाहन और 21 छोटे वाहनों पर सवार होकर भक्त आगे बढ़े। जत्थे की रवानगी के दौरान आम वाहनों की आवाजाही को बंद रखा गया था। उत्तराखंड त्रासदी को देखते हुए किसी भी आपदा से निपटने के लिए उचित इंतजाम किए गए हैं। बालटाल और पहलगाम के पारंपरिक ट्रैक पर पिस्सू टॉप (3377 मीटर), शेषनाग (3352 मीटर), पोषपथरी (4114 मीटर), महागुन (4276 मीटर), पंजतरणी ( 3656 मीटर) पड़ावों पर नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स (एनडीआरएफ), स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स (एसडीआरएफ) सहित अन्य एजेंसियों को तैनात किया गया है।
सेना के जवानों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। बालटाल बेस कैंप में 2500 और इतने ही यात्री नुनवाम पहलगाम में ठहराए गए हैं। निर्धारित तिथि के पंजीकरण पर ही यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। बिना पंजीकरण के यात्रियों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से प्रतिदिन अधिकतम पंद्रह हजार यात्रियों को ही यात्रा करने की इजाजत होगी। जम्मू में श्रद्धालुओं के लिए तत्काल पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है।
Source: http://www.amarujala.com/

Wednesday, 5 June 2013



अर्धसैनिक बलों की 75 कंपनियां करेंगी शिवभक्तों की सुरक्षा

श्रीनगर, जागरण ब्यूरो। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए कश्मीर में अर्धसैनिकबलों की 75 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। इस बार श्री अमरनाथ की वार्षिक तीर्थयात्रा 28 जून से शुरू हो रही है। यात्रा को आतंकियों के खतरे से पूरी तरह महफूज रखने के लिए वीरवार को आइजीपी कश्मीर रेंज की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आइटीबीपी और अन्य संबंधित एजेसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।  बैठक में 28 जून से 25 अगस्त 2013 तक चलने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के जान-माल की सुरक्षा से लेकर यात्रा मार्ग पर स्थित सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति पर चर्चा हुई। इसमें तय पाया गया कि यात्रा के दौरान 7500 अतिरिक्त अर्धसैनिकबल सुरक्षा प्रबंधों में तैनात किए जाएंगे। यह राज्य में पहले से ही ड्यूटी कर रहे अर्धसैनिकबलों के अतिरिक्त होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लखनपुर से लेकर बालटाल तक सभी संवेदनशील इलाकों और यात्रा मार्ग पर आने वाले प्रत्येक जिला मुख्यालय और प्रमुख कस्बों में पुलिस, अर्धसैनिकबलों और नागरिक प्रशासन का एक संयुक्त नियंत्रण कक्ष यात्रा अवधि के दौरान पूरी तरह गतिशील रहेगा।
किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए क्यूआरटी दस्ते भी मौजूद रहेंगे और अवांछित तत्वों को यात्रा मार्ग और श्रद्धालुओं से दूर रखने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों में व्यापक समन्वय को बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही आतंकियों क खिलाफ रणनीति को भी अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा यात्रा मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान ट्रैफिक को सुचारु बनाए रखे जाने के उपायों पर भी चर्चा हुई।


डॉक्टरों की होगी कमी,यात्रा के लिए जम्मू भेजे जाएंगे
5 जून 2013 अमरनाथ यात्रा के लिए स्वास्थ्य निदेशालय श्रीनगर ने स्वास्थ्य निदेशालय जम्मू से डाक्टरों की मांग की है। इसके लिए 45 डाक्टरों की शिनाख्त की गई है। इसमें 21 डाक्टरों को रोटेशन स्तर पर श्रीनगर भेजा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती के बाद उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ड्यूटी के लिए डाक्टरों को श्रीनगर के दोबीबन इलाके में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जम्मू संभाग में रियासत के प्रवेशद्वार लखनपुर से लेकर बनिहाल तक 36 स्थान निर्धारित किए गए हैं। इसमें यात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा जिला अस्पताल, एक्सीडेंटल अस्पताल, पीएचसी सहित अन्य संबंधित चिकित्सा केंद्र भी सक्रिय रहेंगे।
इसके लिए डाक्टरों के अलावा 148 पैरा मेडिकल स्टाफ को नियुक्त किया जाएगा। जम्मू में सीधे आने वाले यात्रियों के लिए तीन स्थलों पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें रेलवे स्टेशन, जम्मू हाट (कला केंद्र के निकट) और वैष्णवी धाम पर स्पाट रजिस्ट्रेशन के साथ स्वास्थ्य विभाग नियमों के तहत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेगा। रोजाना अधिकतम 15000 यात्रियों को ही यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाएगी। इसमें अगर यात्रा कम रहती है, तभी स्पाट रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को एडजेस्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य निदेशक जम्मू डा. बीडी शर्मा का कहना है कि श्रीनगर से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पहले बैच में पांच डाक्टरों को चिकित्सा का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।
स्वास्थ्य निदेशालय श्रीनगर की मांग पर जम्मू से रोटेशन में 21 डाक्टरों का बैच शीघ्र भेज दिया जाएगा। जिसे यात्रा रूट पर नियुक्त किया जाएगा। यात्रा के लिए दवाइयों की सप्लाई पहले ही भेज दी गई है।
यात्रा के दौरान डाक्टरों की कमी खलेगी
अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से दर्जनों डाक्टरों की यात्रा रूट पर तैनाती की जा रही है। इससे संबंधित जिला अस्पतालों और पीएचसी चिकित्सा केंद्रों में डाक्टरों की कमी खल सकती है। पहले से ही डाक्टरों की कमी से जूझ रही रियासत में यात्रा के दौरान यह समस्या रह सकती है। इसमें लखनपुर से लेकर आगे तक चिह्नित किए गए केंद्रों पर दर्जनों डाक्टरों को नियुक्त किया जाना है। स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए माथापच्ची करनी पड़ रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी रोस्टर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें उन्हीं जगहों से डाक्टरों को लिया जा रहा है यहां उनकी संख्या पर्याप्त है। यात्रियों के साथ आम लोगों को भी उचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है

Friday, 31 May 2013



अमरनाथ यात्रा 28 जून से, जल्दी कराएं पंजीकरण
30 मई 2013 अमरनाथ यात्रा 2013 इस बार 28 जून से शुरू हो रही है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इच्छुक श्रद्धालुओं से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है। यात्रा के मद्देनजर अब तक करीब दो लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है। इस दफा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए अनिवार्य किए जाने की वजह से यह प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। करीब ढाई महीने पूर्व पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आगामी 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। बुधवार को श्राइन बोर्ड ने देश भर में जारी पंजीकरण की प्रक्रिया का जायजा भी लिया। सूत्रों के मुताबिक पंजीकरण की प्रक्रिया धीमी होने के बावजूद श्राइन बोर्ड इस संबंध में किसी प्रकार की रिआयत श्रद्धालुओं को देने के लिए तैयार नहीं है। इसकी मुख्य वजह सुप्रीम कोर्ट द्वारा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की बोर्ड और राज्य सरकार को हिदायत है। 18 मार्च को देश भर में जेके बैँक, येस बैंक, एसबीआई और पीएनबी की 422 चुनिंदा शाखाओं पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

Monday, 27 May 2013



अग्निवेश ने की अमरनाथ यात्रा पर टिप्पणी
जम्मू। अपने बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले स्वामी अग्निवेश ने अब अमरनाथ यात्रा की अवधि पर टिप्पणी कर फिर विवाद पैदा कर दिया है।  अलगाववादियों की भाषा बोलते हुए अमरनाथ यात्रा को पर्यावरण के लिए खतरा करार देने वाले अग्निवेश के खिलाफ मोर्चा खोल विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें फौरन गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रमाकांत दुबे ने कहा कि अग्निवेश के बयानों से प्रदेश में शांति भंग हो सकती है, जिसका असर यात्रा पर पड़ सकता है। वहीं उनके बयान उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना है। इसलिए स्थिति को देखते हुए अग्निवेश को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अग्निवेश का अलगाववादियों के साथ मिलना और उनकी ही भाषा बोलना कई सवाल खड़े करता है। इनके संबंधों की भी जांच होनी चाहिए। डॉ. दुबे ने कहा कि आर्य समाज समेत सिविल सोसायटी पहले ही अग्निवेश को बाहर कर चुकी है। इसलिए अब संत समाज को चाहिए कि अग्निवेश का पूर्णतया बहिष्कार करे।
बाबा अमरनाथ यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा से आरंभ होगी व श्रवण मास तक चलेगी। इसमें बदलाव किसी भी हाल में मंजूर नहीं किया जा सकता। हैरानी की बात यह है कि अग्निवेश के बयानों के बाद बाबा अमरनाथ श्रइन बोर्ड ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जोकि कई सवाल खड़े करती है।

Sunday, 19 May 2013



प्रतिदिन सिर्फ 7500 लोग जा सकेंगे अमरनाथ, सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम
 May 11, 2013,
जम्मू। 28 जून से शुरू होने जा रही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन राज्यपाल एनएन वोहरा ने प्रबंधों का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं किसी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसियां खास बंदोबस्त कर रही हैं। राज्यपाल ने सुरक्षाबलों एवं प्रशासन से कहा है कि सिर्फ पंजीकृत श्रद्धालुओं को यात्रा पर जाने दिया जाए। इस बार अपेक्स कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर दिए निर्देशों के तहत बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बालटाल और पहलगाम मार्ग से प्रतिदिन सिर्फ 7500 यात्रियों को ही यात्रा पर जाने दिया जाएगा। बैठक में सेना की विक्टर फोर्स के जीओसी मेजर जनरल निंभोरकर ने बताया कि आपदा प्रबंधन, मौसम विभाग, माउंटेन रेस्क्यू टीम की तैनाती, आग बुझाने के व्यापक बंदोबस्त, सामान की जांच के लिए एक्स-रे मशीनों समेत अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। बैठक में मुय सचिव इकबाल खांडे, पुलिस महानिदेशक अशोक प्रसाद, गृहसचिव सुरेश कुमार, प्रधान सचिव गृह डीके पाठक समेत सेना एवं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद थे।
Source: http://www.bhaskar.com/article/JK-amarnath-yatra-4260984-NOR.html

Saturday, 11 May 2013



Shrine Board launches free Online Yatra Registration
KATRA, May 6: In its endeavor to progressively improve the process of the registration for the pilgrims visiting the Holy Shrine of Shri Mata Vaishno Devi, the Shrine Board today launched the facility of Online Registration for undertaking the yatra. Speaking on the occasion, Navin K Choudhary, Chief Executive Officer, SMVDSB informed that online registration for procuring a Yatra Slip is a part of ongoing efforts of the Board to facilitate the pilgrims by using Information Technology and to progressively improve the existing procedures, apart from enhancing the accessibility of the services to the yatris who come from all over the country and abroad. This initiative is a part of several steps which are in the process of being undertaken for facilitating the pilgrims, using Information Technology, under the directions of N. N. Vohra, Governor, who is the Chairman of the Shrine Board.
Mr. Choudhary further informed that this service will be available totally free of cost and any person planning to visit the Holy Shrine can, sitting at home, online book his yatra Permit for entering the Yatra track on a chosen day, as early as 30 days in advance of commencing his pilgrimage. The pilgrim can even book online on the very day of his pilgrimage. Once a pilgrim books online, he will get a printed Registration Slip which he would need to carry with him on his pilgrimage. Each Yatra Registration Slip will have a specific number and a bar-code. Thus, every pilgrim carrying such a slip can start his journey to Holy Shrine from Banganga without having to stand in a queue in front of a Yatra Registration Counter, at Jammu or Katra.
The CEO informed that the Registration Slip will be checked by the Shrine Board staff at the Banganga Entry Gate, and for this purpose the pilgrim will need to carry his Identification Card, for cross verification and security purposes. The CEO added that current Yatra Registration can also be done at Airport Jammu Vaishnavi Dham & Sarasvati Dham, Jammu and at the Yatra Registration Counters No. 1 and 2 at Katra.
Source: http://www.dailyexcelsior.com/shrine-board-launches-free-online-yatra-registration/

Thursday, 11 April 2013


Governor visits Bhagwati Nagar Yatri Niwas, reviews arrangements
Shri Amarnathji Yatra-2013
JAMMU, Apr 10: N. N. Vohra, Governor, visited Yatri Niwas at Bhagwati Nagar here last evening and took stock of the arrangements being made for the visiting Shri Amarnathji Yatris for this year’s Yatra which will commence simultaneously on both the Baltal and Chandanwari routes from June 20, 2013.
The Governor, accompanied by Atal Dulloo, Commissioner/Secretary, Tourism; Navin K. Choudhary, Principal Secretary to the Governor and the Chief Executive Officer of the Shri Amarnathji Shrine Board; Pradeep Gupta, Divisional Commissioner, Jammu; Rajesh Kumar, Inspector General of Police, Jammu Zone; Shakeel A. Beig, Deputy Inspector General of Police, Jammu-Kathua Range; Ajeet Kumar Sahu, Deputy Commissioner, Jammu; Soujanya Sharma, Director Tourism, Jammu; and other senior officers of the various concerned departments, had a round of the Yatri Niwas complex and viewed the venues where various required facilities would be put in place for the Yatris.
Later, addressing a meeting of the officers in the Yatri complex, the Governor, who is the Chairman of the Shrine Board, stressed the high importance of ensuring the best possible arrangements for the stay and onward movement of the Yatris and particularly emphasized the need to make satisfactory arrangements in regard to water and power supply, sanitation, sewage disposal, medicare and transport. He desired that the Divisional Commissioner and the Tourism Department, and all other concerned agencies, would ensure that all the required arrangements for this year’s Yatra would be in place by June 20, 2013.
Following the presentation of the proposed plans, made by the Commissioner/Secretary Tourism Department, the Governor observed that wayside transit facilities, with all the required arrangements, from Lakhanpur to Banihal and from Banihal to the Nunwan and Baltal Base Camps should be arranged by June 20, 2013. The Governor was briefed by Mr. Dulloo, Mr. Gupta and other concerned officers regarding the wayside transit camps being established in Kathua, Samba, Jammu and Udhampur districts and was assured that these will be in place well in advance before the commencement of Yatra-2013.
On this occasion, the CEO of the Board informed that registration of pilgrims for Shri Amarnathji Yatra had begun on March 18, 2013 for both Baltal and Chandanwari routes through 422 designated Bank Branches of Jammu & Kashmir Bank, State Bank of India, Punjab National Bank, YES Bank and HDFC Bank spread all over the country. Mr. Choudhary further informed that step-by-step procedure which the Yatris need to follow to register for the Yatra has been put on the Board’s website which also contains the application form and State-wise list of Bank Branches with complete addresses which the Yatris can approach for registering themselves for this year’s pilgrimage.
Meanwhile, to discuss various arrangements regarding annual Amarnath Yatra high level meeting  was convened under the chairmanship of Divisional Commissioner Jammu Pardeep Gupta here today. In the meeting all the aspects related to the commencement of Yatra, Yatra Registration, Accommodation/transport for Sadhus, Entry/toll Tax for buses/trucks at Lakhanpur, hoarding/banners, lodging facilities for yatries in Jammu province, boarding facilities, transportation of yatries, security arrangements, fixing of signboard, Communication Centre at Yatri Niwas, medical facility, mobile toilet vans, Tourist Information Centre were discussed threadbare besides issuing SIM cards to the Yatris for yatra days, traffic regulation, provisions for safe drinking water, power, sanitation/ cleanliness, both at Jammu base camp and districts enroute Yatra were also deliberated upon. The arrangements for accommodation of the pilgrims along the Yatra route in the eventuality of any emergency were also taken up for review.

Friday, 1 March 2013


Governor reviews arrangements for Amarnathji Yatra 2013

Jammu, February 26 The arrangements being made for Shri Amarnathji Yatra, which is scheduled to begin on 28th June 2013 and conclude on 21st August, 2013, were reviewed here today by Governor Shri N. N. Vohra, who is also the Chairman of Shri Amarnathji Shrine Board.
 The CEO briefed the Chairman about the to-date measures taken to commence the registration of Yatris on 18th March 2013. He informed that arrangements have been made to provide registration counters through 422 outlets for the ensuing Yatra as compared to 276 outlets provided last year. He further stated that 121 Branches of J&K Bank, 50 Branches of YES Bank, 101 Branches of State Bank of India, 100 Branches of Punjab National Bank and 50 Branches of HDFC Bank would be launching registration on 18th March 2013. The Chairman was informed that, for the convenience of the applicant-Yatris, the list of Bank Branches, format of the Application Form, and format of the Compulsory Health Certificate (CHC) have been uploaded on the Board's website: shriamarnathjishrine.com.
The CEO also informed that state-wise list of Doctors/Institutes authorized to issue CHC in respect of Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Jammu & Kashmir, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, Chandigarh and Tripura has also been put on Board's website.

To ensure wide publicity of all Yatra related matters, Chairman asked CEO, SASB, to issue very clear Advisories, from time to time, to inform all intending Yatris about the requirement of obtaining the prescribed Compulsory Health Certificate (CHC) from the State Government authorized doctors/ medical institutes. The Chairman also asked the CEO to address Heath Secretaries of all those States/UTs which are yet to nominate authorised Doctors/Medical Institutes and ask them to send the lists by 28th February 2013, so that the Yatris hailing from these States/UTs do not have to face any avoidable hardships. The Chairman desired the CEO to meet the senior most officials of Union Ministry of Information and Broadcasting, Doordarshan, and AIR this week to ensure the early launch of the awareness campaign regarding: (i) Registration procedure to be followed by Yatris; (ii) requirement on the part of every Yatri to furnish the prescribed Compulsory Health Certificate; (iii) details of the doctors/medical institutes who are authorized by various States/UTs to issue Compulsory Health Certificates; and (iv) Do’s and Don’ts to be followed by the Yatris during the course of the Yatra.

The Chairman, who was briefed about the arrangements being made for protecting the environment of the Yatra area, inspected samples of (i) pictorial signages urging the Yatris not use plastics and polythene in the Yatra area; (ii) display boards showing the Do’s and Don’ts to be followed by the Yatris; (iii) dust bins and (iv) water filters to be installed in the Yatra area. Chairman gave certain suggestions to Board’s General Manager (Works) to make the display board and signages more attractive, and asked the CEO to work out the location-wise requirements of display boards, signages, dust-bins and water filters, and ensure that these items were timely installed in the Yatra area. He also asked CEO to take up the matter regarding enforcement of ban of entry of plastics in the Yatra area with the Chief Secretary. While reviewing the progress of upgraded STPs being constructed at the Base Camps of Baltal and Nunwan, the Chairman asked the CEO to follow-up the matter with State Tourism Department for ensuring that the upgraded Sewage Treatment Plant at Nunwan Base Camp is completed before 31st May, 2013. The CEO was also asked to ensure that proper sanitation facilities are made timely available to the Yatris and other Service Providers.

Shri Choudhary briefed the Chairman about the to-date action taken to implement the directions passed by Supreme Court in the WP (Civil) 284/2012 regarding arrangements to be made for the ensuing Shri Amarnathji Yatra. The Governor asked the CEO to take up all important pending matters with Chief Secretary and Home Secretary, J&K for early implementation of the directions issued by the Apex Court. It may be recalled that the Supreme Court had constituted a Sub-Committee comprising Chief Secretary, J&K; Home Secretary J&K; and Chief Executive Officer, Shri Amarnathji Shrine Board, to implement the directions contained in its judgement which has made members of the Sub-Committee personally answerable to the Supreme Court in this regard.
Source: http://www.scoopnews.in/det.aspx?q=27232

Thursday, 31 January 2013


Manmohan to release coins on J&K shrine board silver jubilee
The Prime Minister will release two commemorative coins specially designed by the Reserve Bank of India — and which have great significance for Jammu and Kashmir — to mark the silver jubilee of the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (SMVDSB) in New Delhi on Thursday. According to highly placed government sources, Dr. Manmohan Singh will release two coins, of Rs. 5 and Rs 10 denominations, which will have the embossing of the form of the revered Mata Vaishno Devi, who is believed to be the eldest deity among the six other Devi shrines between the Yamuna and the Chinab rivers in north India.
Governor Narender Nath Vohra, who functions as Chairman of the SMVDSB, Chief Minister Omar Abdullah and members of the shrine board, besides the representatives from Ministry of Finance and RBI, are expected to attend the ceremony at the Prime Minister’s residence. Sources in the Prime Minister’s Office as well as the J&K cadre IAS officers who have worked in the Finance Ministry confirmed to The Hindu that a coin with special relevance to Jammu and Kashmir was being released by the RBI for the first time. They said the Department of Posts and Telegraph had in the past released some postal stamps commemorative of places, persons and events in Jammu and Kashmir. Even a ship in the name of Habba Khatoon — a renowned icon of Kashmiri romantic poetry and wife of Kashmir’s last sovereign king Yousuf Shah Chak, who was dethroned by the Mughals in the 16th century — was launched on the Sea of Bengal around 30 years ago.
During the Governor’s rule in J&K, former Governor Jagmohan Malhotra had created the SMVDSB in August 1986 to manage the services and the round-the-year pilgrimage at the State’s arguably most revered Hindu shrine. Farooq Abdullah’s National Conference-led coalition government later ratified the Governor’s initiative through the Jammu and Kashmir Shri Mata Vaishno Devi Shrine Act, 1988. Under the provisions of the law, the Governor acts as Chairman and appoints not more than 10 persons as members of the board. The main objective of the Act was to provide for better management and governance of the shrine and its endowments, including the appurtenant lands and buildings, previously managed by a private religious body.  With the offerings running into crores of rupees and quintals of gold, over ten million pilgrims pay their obeisance to the goddess of energy near Katra on the Shivalik mountain range in Reasi district of Jammu every year
Source: http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-newdelhi/manmohan-to-release-coins-on-jk-shrine-board-silver-jubilee/article4363307.ece

Saturday, 26 January 2013


Govt has no data on health care services for Amarnath pilgrims
RTI applicant denied information on all fronts
Javaid Naikoo
SRINAGAR, Jan 25: With no details of record about health services and facilities provided to Shri Amarnath Yatra pilgrims every year during over month long pilgrimage, the Health Services Department of Kashmir has denied information to an RTI applicant filed in the Directorate last year. Apart from other relevant information, he had sought details regarding the number of doctors and criteria for selection of doctors and other medical staff with the incentives given to these people during the yatra period.  As for the number of doctors deputed with the yatra both at Pahalgam as well as Baltal base camps since 2011, the applicant was denied of any such information and was diverted to contact nodal officers of Anantnag, Ganderbal and incharge of yatra officer's at Baltal and Pahalgam camps.  In reply to another question to one Farooq Ahmad Kuthoo, c/o of Travekash Travel solutions Pvt Ltd Munawarabad Srinagar dated 21/12/2012,DHSK/RTI/117, regarding the details of TA/DA and other incentives given to doctors for serving during this period, the applicant was denied this information too and instead asked to collect the same from the concerned departments and persons as per the RTI guidelines. The applicant was again diverted to the nodal officers of Anantnag, Ganderbal, Baltal and Pahalgam base camps.
The total funds shown annually for spending on the smooth functioning of Amarnath ji yatra with effect from 2011 is 54.43 lakhs,17.33 lakhs, 28.07 lakhs and 10.00 lakhs for the year 2011 and 2012, where as funds allocated for the year 2012 and 2013 are Rs 51.04 lakhs, 20.82 lakhs and Rs 27.06. In reply to another question asked about the criteria for selection of doctors and other paramedics for providing complete health care system to yatris during this period, the question has been replied for the sake of replying only as "the procedure for selection of doctors and paramedics is to enable adequate health care system facilities to yatris and at the same time not to affect the smooth functioning of health institution."
According to RTI activists of the Valley, this is not first application in which information to an applicant was denied, but there are many such cases in other departments, where applicants have been denied of any sort of information and in many cases no information was given to the applicants in various Government departments about allocation and utilization of funds from the State and Central Government.
Source: http://earlytimesnews.com/newsdet.aspx?q=104356

Tuesday, 18 December 2012


No metalled roads for Amarnath Yatra: SC
NEW DELHI, Dec 16  There will be no metalled or motorable road constructed on the route to the annual Amarnath Yatra, the Supreme Court has ruled on an issue that has stoked a lot of controversy recently. The apex court, in its judgement on December 13, has made it amply clear that its order was to ensure that there was no causalty of pilgrims during the annual pilgrimage that takes place July-August every year for 30 days in the Kashmir Valley. The judgement, delivered by Justices B S Chauhan and Swatanter Kumar, punctures the campaign of hardline separatists, including pro-Pakistan leader Syed Ali Shah Geelani, who had been claiming that a permanent road was being constructed. The Supreme Court said, "All other walking tracks from various other points like Baltal, Panchtarni and Chandanvadi may be covered either by pre-fabricated rough cement tiles or such other material, which in the opinion of the SHPC, would be most appropriate for the benefit of the pilgrims."
While taking into account every aspect including the environment, the court said, "Neither have we directed nor should we be understood to have implicitly directed that there should be metalled motorable road in place of the walking tracks/passages." "There shall be provided separate one way passage for palkis and horses as one unit and the pedestrians as the other, near to and at the passages leading to the Holy Shrine. Preferably on this passage pre-fabricated walking path/matting should be provided," it said. Geelani, who had last Saturday alleged that the Centre was using judiciary to implement its design for setting up 'Amarnath nagar', had claimed that road was being constructed on paths leading to Amarnath cave shrine from Pahalgham in South Kashmir and Baltal area of Sonamarg in Central Kashmir. The Supreme Court said, "We must not be understood to have ordered directly or indirectly, construction of any motorable metalled road in place of walking tracks”. "However, we hasten to clarify that it is not only improvement of the road at critical portions but the entire track needs to be improved, particularly from Panchtarni to the Holy Cave."
The order also said that "all other walking tracks from various other points, like Baltal, Panchtarni and Chandanvadi may be covered either by pre-fabricated rough cement tiles or such other material which...Would be most appropriate for the benefit of the pilgrims."
Also deflating the propaganda that permanent construction was being done along the route, the Supreme Court's order was clear that attempt should be made to "construct shelters on the passage or walking paths at regular intervals". "Temporary or pre-fabricated shelters should certainly be provided near the Holy Shrine where large number of persons collect and have to wait for long hours for darshan," it said.

Friday, 14 December 2012



Widen walking tracks to Cave shrine: SC tells Centre, JK Govt, SASB
'They Are Under Constitutional Obligation To Provide Basic Facilities To Pilgrims’
Amarnath Yatra

New Delhi, Dec 13: The Supreme Court Thursday held that it is government's constitutional obligation to provide basic facilities to pilgrims who visit religious places and directed Centre and J&K government to ensure proper health and other amenities to Amarnath yatris. Observing that arrangements for the yatris near the Holy Shrine are “pathetic”, the apex court issued a slew of directions to the governments and the Amarnath Shrine Board for widening the walking tracks to the holy cave which may be covered by pre-fabricated tiles. “It is the obligation of the State to provide safety, health care, means to freely move and to profess the religion in the manner as they desire insofar as it is within the limitations of law," a bench of justices B S Chauhan and Swatanter Kumar said in their 67-page judgment. “There is admittedly lack of basic amenities and healthcare. The walking tracks are not only deficient but are also not safe for the pedestrians. The management and arrangements for the yatris at the glacier and near the Holy Shrine are, to say the least, pathetic," it said adding that separate passage for pedestrians and for palkis and horses be made for pilgrims.
The court passed the order after taking suo motu cognisance of media reports on pilgrims’ deaths allegedly due to lack of proper facilities and medical care for them.  The apex court said the management for the pilgrims suffers from basic infirmity, inefficiency and ill-planning and the Centre, J&K and the Shrine Board are under a constitutional obligation to provide free movement, protection and health care facilities along with basic amenities.
“It has undoubtedly and indisputably come on record that the rights of yatris to the holy shrine enshrined under Article 21 of the Constitution are being violated," the bench said. The apex court said that the existing grill at the Holy Cave should be replaced by 100 percent transparent fibre or any other material to ensure that the darshan to the Shivlingam is not visually obstructed. The apex court had earlier appointed a Special High Powered Committee (SHPC) to recommend the measures to be taken to curb the growing number of casualties of Amarnath pilgrims.
It comprised of representatives from different Ministries of Centre, Chief Secretary and other officers of J&K, Director Generals of the Border Security Force and the Border Roads Organizations etc. Around 6.20 lakh pilgrims undertook yatra this year out of which 93 people lost their lives.  Accepting the SHPC's recommendations, the bench said, "There shall be separate one way passage for palkis and horses as one unit and the pedestrians as the other, near and at the passages leading to the Holy Shrine." "There has to be a regular width of the track which in any case should not be less than 12 feet and may be wider than that if so recommended by the committee concerned. These tracks should duly provide protection or any other support towards the open sides. It may by iron grills, supporting walls etc. As may be considered appropriate by the committee," the bench said.
"All other walking tracks from various other points, like Baltal, Panchtarni and Chandanvadi may be covered either by pre-fabricated rough cement tiles or such other material, which in the opinion of the SHPC, would be most appropriate for the benefit of the pilgrims. The court also directed the chief secretaries and health secretaries of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Rajasthan, Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh to depute sufficient doctors during Yatra for ensuring due health care of the pilgrims. "The walking track/passages should be widened and railing and retaining walls be provided. The extent of width of the passage and manner of providing the railing (thick  iron cables supported by wooden blocks or cement and stone) shall be in the discretion of the Sub-Committee afore-constituted. But, we make it clear that width of no passage shall be less than 12 feet," the bench said.
Source: http://www.greaterkashmir.com/news/2012/Dec/14/widen-walking-tracks-to-cave-shrine-sc-tells-centre-jk-govt-sasb-72.asp

Thursday, 6 December 2012


Broaden Amarnath cave passage :SC to J&K
The Supreme Court on Wednesday asked Jammu and Kashmir government and Amarnath Shrine Board to broaden the passage leading to holy Amarnath cave and bifurcate it to make separate way for the movement of pedestrian pilgrims and those who go there on horses. A bench of justices B S Chauhan and Swatanter Kumar asked the state government to give urgent attention to medical, toilet, road and other facilities to the pilgrims and put rubber tiles on the passage near holy caves to prevent pilgrims slipping on road. The court reserved its order after hearing extensive arguments and said that it would pass a detailed order next week. The court had taken suo motu cognisance of media reports on pilgrims’ deaths allegedly due to lack of proper facilities and medical care for them.
The apex court had earlier appointed a high-power committee to look into the issue of growing number of casualties of Amarnath pilgrims. The committee comprises secretaries of various departments including those from the Ministry of Environment and Forest, Home Affairs, Health and Child Welfare, besides the Jammu and Kashmir chief secretary.  The court had asked the committee to visit the shrine and give the report to J and K Governor who is also the chairman of Shri Amarnath Shrine Board (SASB), responsible for holding the Amarnath pilgrimage. About 6.20 lakh pilgrims undertook the Amarnath Yatra this year which saw 93 casualties

Thursday, 29 November 2012


Board to introduce several new initiatives
Home Deptt, SASB to finalize detailed Action Plan for
Yatra 2013 by Dec 31
Neeraj Rohmetra
Jammu, The State Home Department in consultation with Shri Amarnath Shrine Board (SASB) will finalize a detailed item-wise Action for Yatra 2013 by 31st December this year for the smooth conduct of pilgrimage. These assurances were given by the top State Government officials in an affidavit before the Division bench of Justices B S Chauhan and Justice Swatanter Kumar of the Supreme Court, which has been hearing the case pertaining to the pilgrimage. The State Government has constituted a High Level Committee (HLC), which is convened by CEO SASB and chaired by the State Principal Secretary, Home and the purposes of Committee is to overview the problems of the Yatra and ensure better management of the pilgrimage. The Apex Court backed Special High Powered Committee (SHPC) in its recommendations had categorically stated that for the smooth conduct of the Yatra, the necessary arrangements need to be reviewed from time to time. In this context, the HLC has served a useful purpose this year and it was recommended that the same body should continue to function in 2013 to overview the entire Yatra arrangements.
                                                                                   Responding to this recommendation, the State Government has submitted in a written documents that HLC would prepare a comprehensive item-wise Action Plan for the Yatra 2013 while identifying the gaps to be filled, the implementing agency, ensure provision of sufficient funds and also decided the time-frame for implementation of the plan.

                                                                                   "The State Home Government has also submitted that it shall deploy at least four Mountain Rescue Teams (MRT) during the pilgrimage next year. Also, the State Director General of Police (DGP) in consultation with the Union Ministry of Home Affairs will take necessary steps for arranging specialized training and the latest equipment for these teams", says the affidavit. As far as the decision regarding the duration and schedule of the Yatra, the document says, "By middle of February, 2013 the SASB will determine the maximum number of pilgrims to be allowed to embark on the tracks, after taking into consideration the weather conditions and forecasts, track conditions, infrastructure available in the enroute Camps and at the holy cave, other required facilities. The Home Department shall ensure that only such pilgrims are allowed to cross the access control gates, who possess the Yatra permits for that date and the route".
                                                                                   The SASB has also decided to introduce several measures for smooth management of the Amarnath Yatra. "The Board shall redesign the Yatra permits to be used for Advance/ Spot Registration of Yatris, which clearly mention the specific date and route of the pilgrimage. To ensure that all on-spot registration is within the total number of pilgrims to be registered for a particular date/route and doesn't exceed the registration ceiling prescribed by the Shrine Board", says the document.
                                                                                   The Home Department will ensure that only such pilgrims are allowed to cross the access control gates, who possess the Yatra permits for that date and the route. The Shrine Board shall also decide on the feasibility of providing wristbands along the Yatra Permits and also about the colour coding of these permits. While recognizing the vital need to protect the integrity of the environment, SASB has decided slew of measures to make sure that the pilgrimage has minimal affect on the environment and several teams are likely to be constituted to monitor all concerns related to the issue.

                                                                                   The Sewerage Treatment Plants (STP) at Baltal and Nunwan base camps are likely to be technically upgraded as required. As the land where the STP is proposed to be upgraded at Nunwan belongs to the Government, the necessary statutory clearance is being obtained by Tourism Department on urgent basis. Permission for construction under the J&K Control of Building Operations Act has been sought. Thereafter, application will be filed before the J&K High Court as no construction activity can be taken up in Pahalgam area with its permission. The work on Nunwan STP is likely to be completed by June 2013.

Chairman, Pollution Control Board (PCB) will depute special teams for collection of water samples for analytical studies to monitor quality of water before the start of Yatra 2013, during the Yatra and after the conclusion of the pilgrimage. Further, Environment Impact Assessment Studies will be commissioned whenever mandated and required under the relevant statute by concerned agencies.

The SASB shall also revise the existing Terms and Conditions of the permissions given to Langar organizations and devise suitable monitoring mechanism to those conditions. There will be adequate monitoring of the implementation of these conditions and all cases of non-adherence will be penalized. The CEO, SASB shall also initiate consultations regarding the effective treatment of the Langar waste and finalize an approved Action Plan for implementation during the Yatra.  The document also states that Secretary Forest will issue necessary directions for effective enforcement of ban on use of plastics and put in place a mechanism for reviewing its implementation from time to time.
Source: http://www.dailyexcelsior.com/web1/12nov26/news.htm#1