आतंकियों की नेपाल से वापसी पर केंद्र से मांगा जवाब

17 Sep 2013 जम्मू: जस्टिस केएस राधाकृष्णन व जस्टिस एके सीकरी पर आधारित खंडपीठ ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के अंदर आतंकियों की नेपाल मार्ग से वापसी पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की पुनर्वास नीति को चुनौती देने वाली याचिका में प्रो. भीम सिंह ने कहा कि पुनर्वास नीति की आड़ में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान गए आतंकियों को वापस लाने के प्रयास कर रहे हैं। इस नीति के तहत निर्धारित रास्तों में शामिल न होने के बावजूद 241 आतंकियों के जम्मू-कश्मीर आने के मुख्यमंत्री के बयान पर भीम ने कहा कि संविधान की धारा 9 के तहत कोई भी विदेशी कानूनी कार्रवाई के बिना देश का नागरिक नहीं बन सकता है। भीम सिंह ने इस नीति को गलत करार देते हुए कहा कि सरकार आतंकियों को वापस लाकर उनकी वित्तीय सहायता कर आतंकवाद को शह दे रही है।

Source: danikjagran.com